बसाइँसराइले शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ, ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब

बसाइँसराइले शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याँक विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

विभागकाे तथ्याँक अनुसार नेपालको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा वर्गीकरणको नतिजा अनुसार जनगणना २०६८ र २०७८ को बिचमा शहरी जनसङ्ख्या २२.३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७.०७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, शहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। विशेषताका आधारमा शहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि शहरी क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा रहेको देखिन्छ । ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ, जबकि प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसङ्ख्या पहाडमा (६६५) र हिमालमा (१६५) केन्द्रित भएको देखाएको छ। शहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा (८५५) र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै शहरी जनसङ्ख्या पहाडमा (५३५) र त्यसपछि तराईमा (३९५) केन्द्रित भएको देखिएको छ।

स्थानीय तह अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण गर्दा गाउँपालिकाहरूको २४१२ वडाडमा ५८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्र रहेको देखिन्छ, जबकि अधिकतर शहरोन्मुख ९६६४ वडाहरू० क्षेत्रमा ३६.१ प्रतिशत र शहर (१३९ वडाहरू) मा ५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। त्यस्तै, नगरपालिकाहरूको २८.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा (५९१ वडाहरू), बहुसङ्ख्या करिब ४६ प्रतिशत शहरोन्मुख क्षेत्रमा (१२८५ वडाहरू) र अझै पनि २५.४ प्रतिशत (१२४४ वडाहरू) ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरोन्मुख विशेषताका क्षेत्रमा र ५३ प्रतिशत शहरी वर्गीकरणको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ। महानगरपालिकाहरूमा १७ प्रतिशत शहरोन्मुख क्षेत्र छ र २.३ प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको तथा ८०।७ प्रतिशत शहरी क्षेत्र छ। तुलनाले के देखाउँछ भने नगरपालिका भए पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि शहरोन्मुख छन् र उल्लेख्य जनसङ्ख्या ग्रामीण परिदृश्यमा नै छ। त्यसैगरी, शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाका वडाहरूको सङ्ख्या धेरै ९३६८५० छ, तिनमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ।

प्रदेशगत हिसाबले विश्लेषण गर्दा सङ्घीय संरचनामा शहरी र शहरोन्मुख जनसङ्ख्या (कुल ६६.८ प्रतिशत) को वितरण तुलनात्मक रूपमा असन्तुलित छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च (१९.९ प्रतिशत), त्यसपछि बागमती (१४.६ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम (१.२ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। तथ्याङ्कले शहरी जनसङ्ख्याको वितरणमा सबैभन्दा बढी असन्तुलन तराई क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा रहेको देखाउँछ। मधेश प्रदेशमा बहुसङ्ख्याका वडाहरू (९७१) शहरोन्मुख विशेषताका छन्। बढी शहरी क्षेत्र भएको दोस्रो ठुलो प्रदेश बागमती देखिन्छ, जबकि यहाँ पनि ग्रामीण वडाको सङ्ख्या ६७२ छ भने कुल शहरोन्मुख र शहरी वडा ४४९ वटा छन्। कर्णाली प्रदेशमा ६३७ वटा वडा ग्रामीण विशेषताका छन् भने ७५ वडा शहरी र ६ वटा वडा शहरोन्मुख विशेषतायुक्त छन्।

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकार बनेपछि नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। जसमा २९३ वटा नगरपालिका (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित) र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई शहरी क्षेत्रका रूपमा परिभाषित भएको हालको अवस्थामा नीति निर्माण कार्यमा सहजता छैन। महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकका भित्र पनि ग्रामीण चरित्रका बस्ती प्रशस्त मात्रामा रहेका तथा गाउँपालिकाका बजार तथा केन्द्रहरू ससाना शहरका रूपमा बिस्तार हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा शहरीकरणका आयामलाई फरक ढङ्गले केलाई पुनः परिभाषित गर्नु जरुरी रहेको विभागले जनाएको छ।